डिजिटल फॉर्मेसी यानी दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में पिछले कुछ समय में तेजी देखी गई है लेकिन अब इस पर खतरा मंडराता दिख रहा है. वही देखा जाये डिजिटल फॉर्मेसी से डेटा के साथ दुरुपयोग का खतरे और मनमानी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार चिंतित दिख रही है और वही इसे बंद करने को लेकर विचार विमर्श कर रहीं है. अब इसे लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) ने अपनी चिंता जाहिर की है. FICCI ने इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र भी लिखा है.
FICCI ने बीती दिन 28 फरवरी को केंद्र को लिखे पत्र में कहा है कि “FICCI ई-फार्मेसी वर्किंग ग्रुप, जिसमें इंडस्ट्री के लीडर शामिल हैं, विभिन्न रीप्रजेंटेशन, सम्मेलनों के माध्यम से इस क्षेत्र में सामने आने वाली चुनौतियों का लगातार टीक करने की कोशिश कर रहे है. ऑपरेशन के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए ‘ई-फार्मेसी मॉडल कोड’, विकसित करने में इंडस्ट्री की मदद की जा रही है.”
डिजिटल हेल्थ सिस्टम की जरूरत- फिक्की…
आगे कहा गया है की, कोविड जेसी महामारी ने ये बताया दिया था कि भारत को भविष्य के लिए एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम तैयार करने की आवश्यकता है. ई-फॉर्मेसी दवाओं की पूरी ट्रैकिंग के साथ, सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा के लिए एक मजबूत आधार देती है. महामारी के दौरान जब उन्हें काम करने की अनुमति दी गई, उस समय ई-फॉर्मेसी एक आवश्यक सेवा साबित हुई थी. प्रधानमंत्री ने खुद कोविड को चुनौती के दौरान दवाओं को सक्षम पहुचने में ई-फॉर्मेसी के योगदान को पहचाना और उसकी तारीफ की.
डीजीसीआई ने भेजा था नोटिस…
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बीती 10 फरवरी को 20 ई-फार्मेसी कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसमें दो दिन का समय देते हुए कहा गया था कि अगर इस दौरान जवाब नहीं आता है तो ये माना जाएगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
गांवो में गिनाए डिजिटल फॉर्मेसी के फायदे…
डीजीसीआई के नोटिस पर चिंता जताते हुए FICCI ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी ई-फॉर्मेसी के फायदे गिनाए हैं. पत्र में कहा गया है कि इस साल जी-20 की अध्यक्षता के दौरान डिजिटल हेल्थ भारत के लिए महत्वपूण का एक प्रमुख क्षेत्र है. ई-फॉर्मेसी सस्ती दवाओं का मजबूत आधार के रूप में काम करती है. खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां सप्लाई चेन सीमित है और अक्सर दवाएं आउट स्टॉक हो जाती हैं. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करके, ई-फार्मेसी फार्मास्यूटिकल्स तक पहुंच में काफी वृद्धि की जा सकती हैं.
