दिल्ली सरकार ने 10 बिजली संयंत्र बंद करने की मांग वाली याचिका वापल ली

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के दस बिजली संयंत्रों को बंद करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। जस्टिस नवीन सिन्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह पहले से लंबित वायु प्रदूषण के मामले में इन मुद्दों को रख सकती है। इसके लिए अलग से जनहित याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं है।

दिल्ली सरकार का कहना था कि इन संयंत्रों में धुएं से सल्फर को अलग करने के डिवाइस नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब होती है। दिल्ली सरकार ने जिन थर्मल प्लांट्स को बंद करने की मांग की थी, उनमें पंजाब और हरियाणा के चार-चार और यूपी के दो प्लांट शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने पंजाब के जीएच टीपीएस (लेहरा मोहब्बत), नाभा टीपीपी,रोपड़ टीपीएस, तलवंडी साबो टीपीपी, हरियाणा के यमुनानगर टीपीएस, इंदिरा गांधी एसटीपीपी, पानीपत टीपीएस, राजीव गांधी टीपीएस, यूपी के दादरी एनटीपीसी और हरदुआगंज टीपीएस शामिल हैं।